देशभर में शुरू होगी ‘एक राष्ट्र-एक डिजिटल पहचान’ सेवा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा और आसान
नई दिल्ली: केंद्र सरकार नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में डिजिटल पहचान आधारित सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था के मजबूत होने से दस्तावेज सत्यापन, लाभार्थी पहचान और योजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाला समय कम होगा। इससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में कई विभागों की सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और सेवाएं अधिक पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।