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नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान NEET और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। भाजपा ने गुरुवार को सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन और घेराव का आह्वान किया है।

क्या है पूरा मामला?

संसद परिसर में विपक्षी दलों ने NEET, शिक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस ने उन्हें निर्धारित बैरिकेड्स पर रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी।

इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

भाजपा ने क्या आरोप लगाए?

भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने पूर्व नियोजित तरीके से प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। पार्टी का कहना है कि यह केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है।

इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने पूरे देश में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

कांग्रेस का पक्ष

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक था और उसका उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाना था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक आरोप लगा रही है।

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के मानसून सत्र के बीच इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव आगे भी जारी रह सकता है।

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में अवैध लकड़ी कटाई और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। बिलासपुर जिले के कोटा परियोजना मंडल में वन अमले ने कार्रवाई करते हुए सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। मामले में चार लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध दर्ज किया गया है।

गश्त के दौरान पकड़ा गया अवैध परिवहन

वन विभाग के अनुसार, भैंसाझार परिक्षेत्र के कलमीटार बीट में नियमित गश्त के दौरान जोगीपुर-रतनपुर मार्ग पर एक महिंद्रा पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। जांच में वाहन से सागौन के 11 लट्ठे बरामद हुए, जिनका परिवहन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा था।

वन अमले ने मौके से करीब 1.138 घन मीटर सागौन की लकड़ी जब्त कर ली।

पिकअप और बाइक दोनों जब्त

कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने महिंद्रा पिकअप (CG-10-CA-5582) और लीवो (होंडा) मोटरसाइकिल (CG-28-E-3192) को भी जब्त कर अभिरक्षा में ले लिया।

मामले में नीलकुमार घृतलहरे, ललित साहू, लालसिंह और दुर्गेश पाली के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज किया गया है।

वन क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा प्रदेशभर में अवैध कटाई, अतिक्रमण और लकड़ी के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।

वन विभाग का कहना है कि नियमित जांच और त्वरित कार्रवाई से वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई क्षेत्रीय महाप्रबंधक अभिषेक सिंह और मंडल प्रबंधक सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में की गई। अभियान में सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, क्षेत्ररक्षक और वन सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वन अपराधियों पर आगे भी रहेगी सख्ती

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक प्रेम कुमार ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना करते हुए कहा कि वन संपदा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी परियोजना मंडलों को नियमित और रात्रिकालीन गश्त जारी रखने तथा अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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