मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, सड़क निर्माण से लेकर कर्मचारी चयन मंडल तक अहम निर्णय
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, सड़क निर्माण और सरकारी विभागों में स्क्रैप निस्तारण से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा कबाड़ एवं अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ई-नीलामी प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। इससे विभागों को अलग-अलग निविदा प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए शासन कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय हो सकेगा।
इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए कैबिनेट ने बिटुमिन (डामर) की बढ़ी कीमतों को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने से सड़क निर्माण परियोजनाओं पर असर पड़ रहा था।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गति बनाए रखना प्राथमिकता है और सड़क निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी।